क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्थेची ८५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी झाली. नेहमीप्रमाणे पदाधिकाऱ्यांनी सभाशास्त्राची नैतिकता गुंडाळून ठेवत संस्थेच्या हिताच्या प्रश्नांना बगल देत सभा पूर्ण केली. वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत, सभासदांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी मिळायला हवी आणि सभासदांनी यापूर्वी सूचित केलेल्या समाज हिताच्या सूचनांवर कार्यवाही काय झाली? ते पदाधिकाऱ्यांनी सांगायला हवे; मात्र आपल्या काळ्याबाजारावर जास्त प्रकाशझोत पडेल म्हणून मनमानी करून लोकशाहीच्या मूल्यांना पायदळी तुडवत वर्षातून एक सभा पूर्ण करायची; सभासदांना कमीत कमी बोलू द्यायचे आणि संस्थेच्या हिताचे विचारलेले प्रश्न गुंडाळून ठेवायचे; हे अनैतिक तत्त्व राबविले जाते. त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.
सभेच्या शेवटी विश्वस्तांच्या अध्यक्षांचे मनोगत आणि अध्यक्षांचे भाषणही न होता व सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे न देता सभा संपवावी लागली; हे अपयश पदाधिकाऱ्यांच्या अपयशाची चिन्ह नाहीत काय? असा आमचा सवाल आहे.
समाज माझा, मी समाजाचा! ह्या ब्लॉगवर आतापर्यंत ३१ लेख लिहिले. अनेकदा मी माझी भूमिका मांडली. क्षा. म. समाज संस्थेवर व क्षा. म. समाजावर नि:स्वार्थी वृत्तीने प्रेम करून प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या समाजबांधवभगिनींची बाजू मांडली. तरीही खोटेनाटे आरोप करण्याचा धडाका पदाधिकाऱ्यांनी लावला. पोलिसांना आणून सभासदांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला; जेणेकरून सभासदांनी बोलूच नये! हा प्रकार समाज संस्थेला काळीमा फासणारा नाही काय? असा आमचा सवाल आहे.
लोकांसमोर एकत्र येण्याची, सौजन्याची भाषा करायची! तर दुसऱ्या बाजूला सभासदांनी संस्थेच्या हितासाठी दिलेली निवेदनही स्वीकारायची नाहीत. हा पदाधिकाऱ्यांचा दुटप्पीपणा कशासाठी? आम्ही आमच्या लेखातून अनेकदा `एकत्र येऊन संस्थेच्या भल्यासाठी कार्य करूया!' असे आवाहन केले होते; पण प्रामाणिक, कार्यक्षम सभासद संस्थेच्या यंत्रणेत अप्रत्यक्षरीत्या जरी आले तरी संस्थेत निर्माण होणारा `ब्लॅक मनी' (जो जमाखर्चात दाखविला जात नाही, जो पदाधिकाऱ्यांकडे रोखीच्या स्वरूपात असतो.) सर्वांच्या लक्षात येईल; ही भिती पदाधिकाऱयांना वाटते. म्हणून पदाधिकाऱ्यांनी समाज संस्थेच्या हितासाठी नेहमीच कार्य करणाऱ्या मंगेशी मसुरकर, विजय मुंबरकर, राकेश कांबळी, संजय गिरकर, सुरेश डामरे, सुनील जेठे, विलास ढोलम, संदीप शिर्के यांच्यासारख्या समाज बांधवभगिनींना मुद्दामहून दूर ठेवले जाते. हे सर्वजण पदांचे स्वार्थी नाहीत. त्यांना संस्थेतील कोणतेही ठेकेदारी नको आहे. त्यांना संस्थेच्या माध्यमातून व्यवसाय करायचा नाही, अशा समाज बांधव भगिनींनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करून समाज संस्थेला अडचणीत आणण्याचे पाप पदाधिकारी करीत असतात. विश्वस्त त्यांना साथ देतात. हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे; त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.
जेष्ठ वयोवृद्ध, विद्वान, अनुभवी असणारे विश्वस्त सुद्धा संस्थेतील गैर प्रकार थांबविण्यात गेली अकरा वर्षे असमर्थ ठरले आहेत. हे वास्तव आहे. ह्या वास्तवावर कोणी रोखठोक बोलल्यास प्रचंड राग- संताप व्यक्त केला जातो. मग संस्थेतील चुकीच्या गैर कारभारावर सभासदांनी राग संताप व्यक्त करायचा नाही काय? हा आमचा प्रश्न आहे.
समाज संस्थेच्या निवडणुकीत विश्वस्तांनी आणि संस्थेच्या ठेकेदारांनी तटस्थ भूमिका घेणे अपेक्षित असताना २०१७ आणि २०२२ च्या कार्यकारणी सदस्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचार केला आणि आपली पदं- आपली ठेकेदारी शाबूत ठेवली. हे समाज संस्थेच्या भल्यासाठी कार्य करणं आहे का? हा आमचा सवाल आहे.
२०२२ मध्ये निवडणुकीत गैरप्रकार करत, समाज संस्थेत जमा होणारे ब्लॅक मनी वापरून (सुमारे २० ते २५ लाख रुपये) सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक जिंकली. निवडणुकीतील गैरप्रकाराबाबत आम्ही अनेकदा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे व पदाधिकाऱ्यांकडे लेखी व तोंडी तक्रारी केल्या. सभासद म्हणून आमचे म्हणणे फेटाळून लावण्यात आले. परिवर्तन पॅनलला ४९ टक्के मतदान झाले. ह्या ४९ टक्के मतदार समाजबांधव भगिनींवर अन्याय झाला. सहा महिने पदाधिकाऱ्यांच्या उत्तराची वाट बघून शेवटी नाविलाजास्तव आम्हाला माननिय धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात जावे लागले. तरीही तो मुद्दा अहवालात घेऊन सेक्रेटरींनी सभासदांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
२०२२ नंतर झालेल्या कार्यकारिणीच्या मासिक सभांमध्ये कार्यकारणी सदस्य सौ. मंगेशी मसुरकर यांच्यासह इतर कार्यकारणी सदस्यांना बोलू दिले गेले नाही. हे कशाचे द्योतक आहे? त्यांनी मांडलेल्या समाज हिताच्या मुद्द्यांवर कोणतीच कार्यवाही करायची नाही; ही पदाधिकाऱ्यांची वृत्ती लोकशाहीला मारक नाही का? असे एक नव्हेतर अनेक गंभीर विषय, अनेक मुद्दे, अनेक घटना आहेत; ज्यात पदाधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा समोर येईल. तरीही आम्ही बोलायचेच नाही; ही पदाधिकाऱ्यांची (कु) वृत्ती समाज हिताची नक्कीच नाही.
समाज संस्थेत नवीन सभासद करून घेताना फक्त आपल्याच नात्यागोत्यात लोकांना सभासद करून घेण्याची बदमाशगिरी अजूनही का करण्यात येते? ह्याचं उत्तर पदाधिकारी, सुकाणू आणि विश्वस्त देणार नाहीत. ह्याची चीड सर्व समाज बांधव भगिणींमध्ये आहे.
आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या समस्या खूपच गंभीर आहेत. त्यांना पदाधिकाऱ्यांकडून मिळणारी वागणूक अतिशय खालच्या स्तराची असते. काहींचा पीएफ सुद्धा दिला जात नाही. शाळेत उपहार गृहाची सोय नाही. ह्या समस्या आम्ही नियमित मांडतो; पण त्याकडे दुर्लक्षच केले जाते. का? हा आमचा प्रश्न आहे.
संस्थेच्या घटनेप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभा १५ ऑगस्ट पूर्वी होणे आवश्यक होते; पण ती सभा ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आली. म्हणजेच सभा घटनाबाह्य होती. घटनाबाह्य सभा बेकायदेशीर ठरते. पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या घटनाबाह्य सभेबद्दल विश्वस्तांनी का हरकत घेतली नाही? सदर सभा सुरु करताना सभागृहात कोरम पूर्ण झालेला नव्हता. सभागृहात कोरम संख्या पूर्ण असणे आवश्यक असताना सभा सुरु झाली. संस्थेचे माजी सरचिटणीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश-शिक्षण शुल्क व इमारत निधीबाबत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला होता. तोही दुर्लक्षित करण्यात आला. सभेमध्ये साधकबाधक चर्चा न करता सर्व ठराव मंजूर करून घेण्यात आले. प्रश्नकर्त्यांना सभेत उत्तरं मिळणं आवश्यक असताना २०१२ पूर्वी अंमलात असलेली सेक्रेटरीच्या कार्यालयात गुपचूप उत्तर देण्याची अघोरी पद्धतच आजही सुरु ठेवली आहे. त्यात बदल करण्याची धमक का नाही?
पदाधिकाऱ्यांनो अजूनही शहाणे व्हा! समाज संस्थेच्या हितासाठी आम्ही कधीही चार पावलं नाही तर चारशे पावलं मागे यायला तयार आहोत. आमचा अहंकार दुखावला जाणार नाही. पण संस्थेचं अहित होत असल्यास आम्ही कोणतीही तडजोड कधीच करणार नाही! पदांसाठी किंवा ठेकेदारी मिळविण्यासाठी आमची लढाई नाही! हीच अडचण पदाधिकाऱ्यांना होत आहे; हे सत्य आहे.
क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्थेची ८५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी झाली. पुढील लेखात त्यासंदर्भात आणि अहवालाबाबत सविस्तर लिखाण करणार आहोत! (क्रमशः)
-नरेंद्र राजाराम हडकर (पत्रकार)