लेखांक २८ वा - क्षा. म. समाज, मुंबई' ह्या संस्थेच्या भल्यासाठीच मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात!
क्षा. म. समाज, मुंबई' ह्या संस्थेच्या भल्यासाठीच मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात!
सर्व क्षा. म. समाज बांधव-भगिनींना होळीच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा!
प्रामाणिक, कार्यक्षम उमेदवारांना पराभूत करण्याची खेळी करून सत्ताधाऱ्यांनी उमेदवारांवरच अन्याय केला नाहीतर, जिंकण्यासाठी मतदान करणाऱ्या समाजबांधव भगिनींवरही अन्याय केला आहे. संस्थेला सुवर्णयुगाकडे नेण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या समाजबांधव- भगिनींवर अन्याय केला आहे. अन्याय करणारा जेवढा दोषी तेवढाच अन्याय सहन करणारा दोषी! म्हणूनच आम्ही आम्हाला जिंकून देण्यासाठी मतदान करणाऱ्या समाजबांधव- भगिनींवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात गेलो आहोत.
समाजाच्या भल्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर समाज बांधव भगिनींसह आम्ही कित्येक निवदेन दिली. त्या निवेदनांना केराची टोपली सत्ताधाऱ्यांनी दाखविली. आतातर आमची निवेदनं `स्वीकारूच नका' असा आदेशवजा धमकी निवेदनं-अर्ज स्वीकारणाऱ्या लिपिकाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही समाजाच्या भल्यासाठी देत असलेली निवेदनं न स्वीकारण्याची वृत्ती संस्थेतील गैरकारभार लपविण्यासाठी केलेली दडपशाही आहे. म्हणूनच आम्हाला शेवटचा पर्याय म्हणून मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात जावे लागले.
२०१७ पासून संस्थेला कोणी अडचणीत आणले? पदांच्या राक्षसी हव्यासापोटी आणि स्वस्वार्थासाठी (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, नैमित्तिक) कोणी कोणी कुटीलता केली? ते स्पष्टपणे लिहिले. आम्ही सगळेच एकमेकांचे नातेवाईक! आमची कोणाशीही वैयक्तिक दुष्मनी नाही. तरीही संस्थेच्या भल्यासाठी आम्हाला तटस्थवृत्तीने लिखाण करावे लागले. किती दिवस सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखवायच्या? त्यात सुधारणा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून कोणतीच उपाययोजना होत नाही म्हणून शेवटी आम्हाला निवडणुकीचा एक मुद्दा घेऊन मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात जावे लागले. (असे अनेक मुद्दे आहेत.)
गेल्या सहा महिन्यात निवडून आलेल्या काही ६-७ कार्यकारणी सदस्यांनी कार्यकारिणीच्या सभेत प्रामाणिकपणे मुद्दे मांडले; पण चांगले मुद्दे मान्य करणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले नाही; कारण त्यांना त्यातून स्वार्थ साधता येत नव्हता. त्यांनी खर्चाची बाजू तपासण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांनाही पोलीस स्टेशन दाखविण्यात आले. जो काही खर्च होतो; ती व्हाउचर्स तपासण्याचा अधिकार कार्यकारणी सदस्यांना नाही, असे त्यांना सांगण्यात येते. दिवाळीला ८० ते ९० हजार रुपयांची दिवाळी भेट प्रशासनाला (महानगरपालिका, पोलीस, न्यास नोंदणी कार्यालय, शिक्षण विभाग) देण्यात आली. क्षा. म. समाज संस्था शिक्षण संस्था चालविते. कोणतेही गैरधंदे करीत नाही. मग संस्थेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची असताना लाखो रुपयांची मिठाई का वाटण्यात येते? असा सवाल आमचा आहेच शिवाय काही कार्यकारणी सदस्यांचा होता. त्याकडे हेतुपुरस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. एवढेच नाहीतर ती मिठाई कोणाला देता? हे आम्हाला बघायचे आहे? असे सांगणाऱ्या कार्यकारणी सदस्यांनाही मिठाई कोणाला वाटली; ह्याचा सुगावा लागू दिला नाही. अशी सगळी मनमानी सुरु असताना गप्प बसून राहणं शक्य नाही म्हणूनच आम्हाला मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात जावे लागले.
१ ऑगस्ट २०२२ रोजी निकाल लागला. लगेच न्यायालयात जाता आले असते. पण सत्ताधाऱ्यांची मनोवृत्ती बदलेल, अशी खोटी आशा आम्ही ठेऊन होतो. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. गेल्या सहा महिन्यामध्ये पुन्हा तसाच मनमानी कारभार सुरु राहिला. ते सर्व पाहता शेवटी झालेल्या अन्यायाविरुद्ध मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात जावे लागले.
मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात दावा दाखल करताना संपूर्ण कार्यकारिणीच्या विरोधात नोटीस द्यावी लागते. ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कार्यकारणीमधील काही प्रामाणिक-कार्यक्षम सदस्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये की, आमच्या विरोधात दावा दाखल का केला म्हणून.
निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर संस्थेचं हित पाहणाऱ्या अनेक समाज बांधव- भगिनींनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आम्ही शांत राहिलो. काहीजण सहजपणे म्हणाले, बॅडलक!' माझं स्पष्टपणे उत्तर होतं आणि आहे, हे आमचं बॅडलक नाही. समाज संस्थेचं बॅडलक आहे. कारण संस्थेला अडचणीत आणणारेच पुन्हा सत्ताधीश झाले. त्यामुळे संस्था आणखी अडचणीत येणार आहे. हे थांबविण्यासाठी आता आम्हाला कायदेशीर लढाई करण्यापलीकडे दुसरा पर्याय नाही. म्हणूनच आम्ही मा. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात गेलो आहोत.
आजही संस्थेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार सुरु आहे. त्या विरोधात विविध न्यायालयात जाण्याची, विविध ठिकाणी तक्रार करण्याची आम्ही तयारी केली आहे. कारण संस्था वाचविण्यासाठी हा एकच पर्याय दिसतो आहे. त्यासाठी आम्हाला प्रामाणिक, कार्यक्षम आणि संस्थेत सुवर्णयुग आणण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून आहेत, अशा समाज बांधव- भगिनींचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठींबा हवा आहे. प्रत्येक समाज बांधव भगिनींनी आज संस्था वाचविण्यासाठी पुढे यायला पाहिजे. गैरकारभाराविरोधात पुढे येऊन नेतृत्व केलं पाहिजे.
संस्थेत गैरकारभार करणारे आपलेच जवळचे नातेवाईक असल्याने मनात असूनही ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही. त्यांचीही बाजू आम्ही नक्कीच समजून घेऊ. पण आज नाहीतर कधीच नाही; म्हणूनच आम्ही भारताच्या संविधानाने दिलेला अधिकार वापरून समाजाच्या भल्यासाठी कायदेशीर लढाईला शुभारंभ करीत आहोत. ही न्यायालयीन लढाई लढताना अनुभवी विधिज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे. म्हणूनच क्षा. म. समाज संस्थातील गैरकारभार रोखण्यासाठी गैरकारभार विरोधी समिती लवकरच गठीत करणार आहोत. ह्या समितीत आपले स्वागत असेल; कारण त्यामुळे संस्थेचं हित जपले जाईल. ज्यांना ह्या लढाईत आम्हाला साथ द्यायची असेल त्यांनी अवश्य संपर्क साधा.
क्षा. म. समाज संस्थेचे सर्व विश्वस्त, सर्व सुकाणू समिती सदस्य, कार्यकारणी सदस्य यांनाही मी पुन्हा एकदा नम्र आवाहन करतो की, समाज संस्थेला वाचविण्यासाठी अजूनही सत्याचा स्वीकार करा, मागील घटनांचा मागोवा घेऊन वास्तव स्वीकारा, गैरकारभारविरोधी लढाईत आमची साथ द्या! `संस्थेच्या पैशातून आम्ही वर्षानुवर्षे केसेस लढत राहू; आमचं कोणीही वाकडं करू शकत नाही; पुन्हा आम्हीच निवडून येऊ!'' अशी भावना व्यक्त करणाऱ्या पदाधिकाऱ्याने लक्षात घ्यावे की, संस्थेला तुम्ही अडचणीत आणत आहात. इतिहास आणि नियती तुम्हाला माफ करणार नाही.
समाज बांधव भगिनींनो आपली नेहमीप्रमाणे साथ मोलाची ठरणार आहे. वेळोवेळी ह्या माध्यमातून नक्कीच संवाद करू! सत्ताधाऱ्यांची पोलखोल करू! पुढील लेखात जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीपासून ते निवडणूक निकाल लागल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी कशी मनमानी केली? कसा गैरव्यवहार केला? प्रामाणिक - कार्यक्षम व्यक्ती निवडून येऊच नयेत म्हणून निवडणूक अधिकारी कसा मॅनेज केला? संपूर्ण यंत्रणा कशी चुकीच्या पद्धतीने राबवली? निवडून येण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी संस्थेचे सुमारे २५ लाख रुपये कसे उधळले? कसे खोटेनाटे आरोप केले? लोकशाहीला मारक कसे निर्णय घेतले? लोकशाहीतील गुप्त मतदान कसे नाकारले? त्याच्या पर्दापाश करू!
समाज संस्थेला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नको म्हणून आजपर्यंत न्यायालयीन लढा उभारला नाही. कारण सत्ताधारी संस्थेच्याच पैशाने वकील करणार. त्यातही कमिशन ठेवणार. पदाधिकाऱ्यांनी जी अरेरावी करून चुकीचे निर्णय घेतले त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण ह्यापूर्वीही विश्वस्त, सुकाणू समिती सदस्य व कार्यकारणी सदस्य यांना प्रत्यक्ष भेटून, लेखाद्वारे नम्र आवाहन करून त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. समाजाच्या हितासाठी सामंजस्याची भूमिका आम्ही निवडणुकीपूर्वीही घेतली आणि आजही आहे. पण सामंजस्याची भूमिका स्वीकारणे म्हणजे कमकुवत असणे असा समाज पदाधिकाऱ्यांनी करून घेतला आहे. म्हणूनच आमची भूमिका रास्त आहे. आम्ही चुकत असू तर नक्की सांगा! (क्रमशः)
-नरेंद्र हडकर (९३२१४९८६३९)
-सुरेश डामरे (९८६९०७९९८९)