समाज माझा, मी समाजाचा! (लेखांक २३ वा)
विश्वस्तांनी समाज संस्थेच्या अस्तित्वास बाधा आणू नये!
कालच समाज माध्यमांमधून एक बातमी समजली; त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, क्षा. म. समाज मुंबई ह्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या रिक्त झालेल्या सहा जागी विभागवार स्वीकृत केलेले सहा नवनिर्वाचित कार्यकारणी सदस्य अमुक-अमुक आहेत. सर्व नवनियुक्त झालेल्या कार्यकारणी सदस्यांचे अभिनंदन... परंतु त्यामागची पार्श्वभूमी आपण सर्वांनी समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच!
२०१७ मध्ये निवडून आलेल्या १९ जणांच्या कार्यकारी समितीतील सहा जागा रिक्त कशा झाल्या?
त्या सहा जागा भरताना समाज संस्थेचे नुकसान कसे झाले?
समाज संस्थेसमोर अनेक प्रश्न असताना अशाप्रकारे न्यायालयीन लढाई करणे उचित आहे का?
या सर्व प्रकाराला जबाबदार कोण? आणि
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मागाठणे येथील समाज संस्थेने करोडो रुपये खर्च करून उभी केलेली इमारत आपल्या ताब्यात येत नसताना त्या विषयासंदर्भात असे राजकारण करणे, जरी सत्ताधार्यांना सोयीचे वाटत असले तरी ते समाजसंस्थेला घातक आहे म्हणून हा विषय मुळासकट समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.
कोणाची वकिली करावी... यासाठी हा लेख नसून समाज बांधव व भगिनींसमोर सत्य काय? ते प्रकट व्हावे म्हणूनच आम्ही हा प्रयास करीत आहोत. जर कोणाला बाजू मांडायची असेल, त्यांनी अवश्य मांडावी. सर्वात प्रथम समाज संस्थेचे हित ध्यानी घ्यावे, एवढं आमचं म्हणणं आहे.
२०१७ साली समाज संस्थेची निवडणूक झाली आणि १९ कार्यकारिणी सदस्य निवडून आले. सर्वकाही सुरळीत सुरु असल्याचे चित्र गेली चार वर्षे समाज संस्थेसमोर उभे करण्यात आले; पण समाज संस्थेचे हित जपण्यासाठी नियतीने केलेला खेळ खूपच चांगला असला तरी त्या माध्यमातून पदांच्या हव्यासापोटी तसेच भविष्यात निवडणुकीच्या माध्यमातून आपलीच सत्ता अबाधित राहावी; यासाठी केलेला प्रयत्न समाज संस्थेस बाधा आणणारा निश्चित आहे. म्हणूनच आम्ही काही प्रश्न विचारत आहोत; त्या प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि खजिनदार यांना बडतर्फ का केले?
मागाठणे बोरिवली येथील इमारतीमधील हॉलचा ठेकेदार घोसाळकर ह्याला बाहेर काढण्यासाठी स्वप्नीक फाटकने केस दाखल केली होती आणि त्यात समाज संस्थेला पार्टी केले होते. त्यावेळी हॉलचा ठेकेदार घोसाळकरने न्यायालयात समाज संस्थेची मालकी मान्य केली. (ह्याचा अर्थ सदर इमारत समाजसंस्थेची असल्याचे सिद्ध झाले. पण त्यानंतर दुसऱ्या कब्जेदाराने दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये समाज संस्थेला बाधा निर्माण करणारा निकाल लागला. त्याचा उदपोह नंतर करू.) त्यादरम्यान त्या हॉलचे ठेकेदार घोसाळकर यांच्याबरोबर स्वप्नीक फाटकने केलेल्या कराराची मुदत संपली. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार हॉलचा ताबा घोसाळकर यांच्याकडे होता, त्यामुळे घोसाळकर यांच्याशी पुढील करार न करणे चुकीचे होते. असा सल्ला समाजाचे कायदेशीर सल्लागार विधिज्ञ (वकील) प्रताप पाटील आणि गजबिये यांनी दिला. न्यायालयामध्ये खटला चालू असताना अशाप्रकारे नवीन ठेकेदार नेमणे; न्यायालय प्रक्रियेस अडथळा आणणारे होते आणि त्यास घोसाळकर यांनी पुन्हा कोर्टात आव्हान दिले असते. समाजाच्या कायदेशीर सल्लागारांनी दिलेला वरील सल्ला कार्यकारणी, विश्वस्त, सुकाणू यांच्या सभेत दिला; परंतु हा सल्ला न ऐकता दुसरा ठेकेदार आणण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली.
समाजाचे अध्यक्ष अनिल खाजणवाडकर, सेक्रेटरी श्रीकृष्ण हंजनकर, उपाध्यक्ष प्रकाश वाळके, खजिनदार अरुण रावले यांनी कायदेशीर सल्लागार यांचे मत योग्य आहे आणि समाज संस्थेच्या हिताचे आहे; त्यामुळे नवीन ठेकेदार आणू नये आणि निविदा मागू नये. घोसाळकर याच्याबरोबर कायदेशीर करार करावा जेणेकरून भविष्यात घोसाळकर यांना संस्थेच्या हॉल मधून काढता येईल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल, त्याच्याकडून मागील रक्कम वसूल करता येईल. असे म्हणणे मांडले; परंतु काही विश्वस्त, सुकाणू आणि कार्यकारिणी सदस्यांनी कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला न मानता नवीन ठेकेदार आणण्याची घाई केली; नव्हे ह्या चार पदाधिकाऱ्यांवर दबाव आणला. असे असताना वरील चारही पदाधिकाऱ्यांनी वरील गैरकृत्य करण्यास नकार देताच त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप ठेवून, घटनेला न मानता, कायद्याला न जुमानता विश्वस्तांनी बडतर्फीची कारवाई केली. बडतर्फीची कारवाई केल्यानंतर विश्वस्तांच्या सहीच्या कारवाईचे पत्र एका कार्यकारणी सदस्याने समाज माध्यमांवर झळकविले. ह्या चुकीचे समर्थन करता येणार नाही. त्या कार्यकारणी सदस्यावर विश्वस्त कारवाई करतील का?
सीईओ पदावरून बडतर्फ करण्यात आलेला स्वप्नीक फाटक याच्यावर करोडो रुपयांची अफरातफर केली म्हणून संस्थेची न्यायालयात केस चालू आहे. त्या केसमध्ये स्वप्निक फाटक चार महिने तुरुंगात राहिला; सध्या तो जामिनावर मुक्त आहे. असे असताना आजपर्यंत स्वप्निक फाटकचे सभासदतत्व रद्द करण्याची हिंमत विश्वस्तांनी का दाखविली नाही? पदाधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. मात्र समाज संस्थेचे करोडो रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या स्वप्नीक फाटकवर गेली दहा वर्षे कारवाई का झाली नाही? हा आमचा प्रश्न आहे!
चार पदाधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्यानंतर सदर पदाधिकारी आपल्या विरोधात झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात गेले. न्यायालयाने संस्थेचा कारभार संस्थेचे माजी अध्यक्ष आणि कार्यकारणी सदस्य श्रीपाद फाटक यांच्याकडे तात्पुरता सुपूर्द केला. असे असताना नव्याने पदाधिकारी नेमणे; हा न्यायालयाचा अवमान ठरतो.
वरील चारही पदाधिकाऱ्यांनी जोपर्यंत केसा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपण कार्यकारणी सभेला उपस्थित राहू शकत नाही, अशी तीन पत्रे संस्थेला दिली. याचा अर्थ ते पदाधिकारी कार्यकारणी सदस्यांच्या सभेला कोणतेही कारण न सांगता उपस्थित राहिले नाहीत, असा होत नाही. तरीही त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले; हा कोर्टाचा अवमान आहे.
कोर्टाने नवीन पदाधिकारी नियुक्त करा, नवीन कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त करा, कार्यकारणी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करा; असा कोणताही आदेश दिलेला नसताना वरील चार पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकारणी सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. जर उद्या बडतर्फ केलेले पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल केल्यास त्यास जबाबदार बडतर्फ करणारे विश्वस्तच असतील. एवढेच नाहीतर सदर खटल्याचा खर्च त्यांनी स्वतःच्या खिशातून करायचा आहे.
समाज संस्थेने बांधलेली इमारत ताब्यात घेण्यासाठी, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे स्वप्निक फाटकने समाज संस्थेला धर्मादाय आयुक्तांकडे आणि न्यायालयात दिलेले आव्हान ह्यासाठी गेल्या दहा वर्षात समाजसंस्थेचे सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये खर्च झालेले आहेत. तरीही विश्वस्तांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे एकाही केसचा निकाल समाज संस्थेच्या बाजूने लागलेला नाही. ही खूप मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. असे असताना अशाप्रकारे समाज संस्थेला बाधा आणणारे निर्णय घेऊन विश्वस्त नेमके काय साध्य करीत आहेत? व्यक्तीपेक्षा समाज संस्था मोठी आहे म्हणून एका व्यक्तीला वाटले म्हणून संस्थेच्या प्रगतीला अडसर आणणे चुकीचे ठरते. विश्वस्तांनी समाज संस्थेच्या अस्तित्वास बाधा आणू नये! एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
-नरेंद्र राजाराम हडकर
(क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्थेच्या बोरिवली मागाठाणे येथील शैक्षणिक प्रकल्पाबाबत अनेक वेळा वास्तव माहिती समाजबांधवांसमोर आणण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना-विश्वस्तांना ह्याच स्तंभातून आवाहन केले; तरीही आजपर्यंत त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पुढील लेखापासून उपलब्ध कागदपत्रांसह (पुराव्यानिशी) वास्तव समाजासमोर आणणार आहोत; असे मी मागील लेखाच्या शेवटी म्हटले होते. त्यानुसार ह्या लेखाच्या माध्यमातून लवकरच भेटीला येत आहोत! धन्यवाद!!)
--------------------------------------
( वरील लेखावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या त्यापैकी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आलेली बोलकी महत्वाची प्रतिक्रिया!)
सर्वप्रथम सन्मा. समाजबांधव व निर्भिड पत्रकार श्री. नरेंद्र हडकर यांचे मनःपूर्वक आभार ....!
लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढून समाजबंधवानी निवडून दिलेल्या आम्हा ४ पदाधिकार्यांवर ( श्री. अनिल खाजणवाडकर , श्री. प्रकाश वाळके, श्री. श्रीकृष्ण हंजनकर, श्री. अरुण रावले ) विश्वस्त मंडळाने काही कार्यकारी मंडळ सदस्यांना हाताशी धरून समाजाची घटना, सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून, सत्तेचा दुरुपयोग करून आम्हाला बेकायदेशीररित्या पदावरून बडतर्फ केले. या अन्यायाविरुद्ध अतिशय परखडपणे व मार्मिकपणे योग्य विवेचन केले.
आता समाज बांधवांच्या माहितीकरिता या सर्व घडामोडी मागची पार्श्वभूमी व घटनाक्रम आम्हाला अधिक विस्तृतपणे समाज बांधवांसमोर मांडायचा आहे.
मागाठणे प्रकल्पाची सुरुवात सन २००४ मध्ये कै. सुभाष फाटक यांच्या कारकिर्दीत सुरू होऊन शेवट स्वप्निक फाटक याच्या कारकिर्दीत सन २०१२ च्या निवडणुकीपूर्वीच सदर इमारत बेकायदेशीरपणे महानगरपालिकेच्या नियम व अटींचे उल्लंघन करून श्री. प्रकाश घोसाळकर यांना हॉल व केटरिंग व इतर इमारत सुमन एज्युकेशन सोसायटी यांना भाडेतत्वावर देण्यात येऊन झाला.
सन २००९ पासून भाडेतत्त्वावर इमारत देवूनही ११ वर्षानंतरही मागाठाणे येथील इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झालेलं नाही.
५ माळ्याच्या इमारत बांधकाासाठी निवीदा अंदाजे ४ कोटी रुपये असताना व फक्त साडेतीन माळे अपूर्णावस्थेत बांधून झाले असताना प्रत्यक्षात अंदाजे ७ कोटी रुपये खर्च झाले.
सन २००९ व मार्च २०१२ च्या दोन्ही करारातून एकही रुपया भाडेस्वरूपात संस्थेकडे जमा झालेला नाहीत.
सदर इमारत ताब्यात घेण्याकरता २०१२ ते २०१७ या कालावधीत तत्कालीन विश्वस्त, सुकाणू समितीने कोणत्याही प्रकारचे ठोस पाऊल उचलले नाही. याचे कारण म्हणजे या सर्व प्रकरणात महानगर पालिकेने जागा ताब्यात दिल्यापासून सन २०१२ पर्यंतच्या कालावधीतील सर्व पदाधिकारी व कार्यकारी मंडळ सदस्य यांनी मागाठणे प्रकल्पाकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष व महानगरपालिकेने करारामध्ये घातलेल्या अटी व शर्तीचे केलेले उल्लंघन. यामुळे तत्कालीन पदाधिकारी आणि सध्याचे विश्वस्त अडचणीत येणारं होते.
सन २०१७ ते २०२२ या दुसऱ्या पंचवार्षिक कालावधीतील दुसऱ्या वर्षी आम्ही ऑक्टोबर २०१८ रोजी नवीन पदाधिकारी म्हणून सनदशीर मार्गाने अंतर्गत निवडणूक होऊन निवडून आलो व ताबडतोब नोव्हेंबर २०१८ मध्ये स्वप्निक फाटक यांनी बेकायदेशीररित्या श्री. प्रकाश घोसाळकर यांच्याकडून मागाठाणे इमारतीतील हॉलचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे श्री. प्रकाश घोसाळकर यांनी तत्कालीन अध्यक्ष- सेक्रेटरी अनुक्रमे श्री. श्रीपाद फाटक व रवींद्र कुवेसकर, तसेच डॉ. शिरोडकर एज्युकेशन सोसायटी व स्वप्नीक फाटक यांचे विरुद्ध दावा दाखल केला होता. स्वप्निक फाटक यांनी समाजाने सदर इमारत डॉ. शिरोडकर एज्युकेशन सोसायटीस कायमस्वरूपी सांभाळण्यात दिलेली होती; अशी खोटी कागदपत्रे कोर्टात सादर केली होती. परंतु आम्ही सदर प्रकरणात समाजाचा मागाठणे इमारतीवरील हक्क योग्य कागदपत्रे सादर करून प्रभावीपणे मांडला व कोर्टानेही सदर वास्तू क्षा.म. समाजाचीच असल्याचे मान्य केले.
तेव्हा स्वप्नीक फाटक व त्याला छुपे समर्थन देणाऱ्यांची या प्रकरणी कोणतीही डाळ शिजू दिली नाही व त्याचे मागाठणे इमारत ताब्यात घेण्याचे मनसुबे आम्ही उधळून लावले. (आम्हाला पदाधिकारी म्हणून बडतर्फ केल्यावर स्वप्नीक फाटक यांने पुन्हा ऑगस्ट २०२१ मध्ये मागाठाणे वास्तूमधील सुमन एज्युकेशन सोसायटीच्या ताब्यातील इमारतीमध्ये डॉ. शिरोडकर एज्युकेशन व मॉडेल एज्युकेशन सोसायटी मार्फत स्वतःचा हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सुमन एज्युकेशन सोसायटीने दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये (NM/1592/2021) आताचे पदाधिकारी म्हणून मिरवणाऱ्यांना समाजातर्फे व्यवस्थित बाजू मांडता आली नसल्याने सदर दाव्यात दिंडोशी कोर्टाने संस्थेच्याच प्रतिनिधींना मागाठणे इमारतींमध्ये प्रवेश बंदी घातली आहे, तर स्वप्नीक फाटक यास मात्र प्रवेशास कोणतेही बंधन नाही आहे.
खरे तर स्वप्नीक फाटक हे क्षा.म.समाजाच्या कोणत्याही वास्तूत व व्यवहारात हस्तक्षेप करू नये, अशा कोर्टाच्या निर्णयावर जामिनावर बाहेर आहे. असे असले तरीही कोर्टाचा निकाल समाजाच्याच बाजूने लागला आहे असे संस्थेमध्ये भेट देणाऱ्या समाज बांधवांना आताचे पदाधिकारी व सदस्य धांदात खोटे सांगत आहेत व प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयात या निकाला विरोधात नविन केस (AO/1565/2022 Dt 15.01.2022) दाखल केली आहे. असो...)
श्री. प्रकाश घोसाळकर यांनी या दाव्यापर्यंत माझा समाजाची काही संबंध नाही ही भूमिका बदलून माझा करार क्षा.म. समाजाबरोबरच झालेला आहे हे दाव्यात मान्य केले. हाच धागा पकडून घोसाळकर यांना चर्चेस आम्ही पाचारण केले होते. परंतू आम्हा पदाधिकाऱ्यांना सदर कामाचे श्रेय मिळेल म्हणून जाणीवपूर्वक घोसाळकर यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी नवीन मागाठाणे समिती श्री. विश्राम मुंबरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठण करण्यात आली. परंतु सदर समिती कोणत्याही ठोस निर्णयाप्रत येऊ शकली नाही. यानंतर घोसाळकर यांचा करार कालावधी मुदत संपुष्टात आल्याने मागाठाणे हॉलसाठी नवीन कंत्राटदार नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला . परंतु आम्ही वकिलांशी चर्चा करून सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले की घोसाळकर यांचा करार जरी संपलेला असला तरी कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मागाठणे हॉल संदर्भातील केसचा अंतिम निकाल लागलेला नसल्याने कायदेशीर हॉलचा ताबा घोसाळकर यांच्याकडे आहे व तो मिळवण्याकरता कायदेशीरच कारवाई करणे गरजेचे आहे. असे असूनही विश्वस्त , सुकाणू, कार्यकारी मंडळाने नवीन कंत्राटदार नेमणे यासाठी निविदा काढण्याचाच आग्रह धरला. त्यावेळी आम्ही पदाधिकारी म्हणून कायदेविषयक ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री. प्रताप पाटील यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घ्यावा अशी सूचना केली. त्या चर्चेला पदाधिकाऱ्यांसोबत विश्वस्त श्री. अंकुश डगरे , अॅड. गजभिये व अॅड. भक्ती जोगल हे उपस्थित होते. कायदेविषयक सल्लागार अॅड. प्रताप पाटील यांनीसुद्धा ही संस्था डॉ. शिरोडकर यांच्या नावाने ओळखली जात असल्याने संस्थेला गालबोट लागेल असे कोणतेही बेकायदेशीर मार्गाने हॉलचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करू नये. सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करावा व संस्थेला मागील थकीत उत्पन्न हवे असल्यास रेंट ऍक्टच्या कलमाखाली बांद्रा कोर्टात दावा दाखल करावा अशी सूचना केली. अॅड. प्रताप पाटील यांनी या विषयातील तज्ञ अॅड. रेडीज यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले , त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचा सल्ला घेतला असता, त्यांनीही सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करावा ते संस्थेसाठी उपयुक्त राहील असे मार्गदर्शन केले. परंतु श्री. विश्राम मुंबरकर यांनी वकिलांनी कायदेशीर सल्ला काही दिला असला तरी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्या हातात आहे . त्यांनी बहुमताच्या जोरावर निविदा मागविण्याचा प्रस्ताव मान्य करून घेतला. सदर जाहिरातीला अनुसरून अनेक कॅटरर्स चौकशी करून निविदा अर्ज घेऊन गेले. परंतु हॉल घोसाळकर यांच्या ताब्यात असल्याने कोणीही त्यात स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे एकमेव निविदा कार्यकारी मंडळ सदस्य श्री. चंद्रकांत डीचोलकर यांचे जावई श्री. अतुल फणसेकर यांची प्राप्त झाली. यानंतर झालेल्या विश्वस्त ,सुकाणू व कार्यकारी मंडळ या संयुक्त सभेत श्री. अतुल फणसेकर यांनी हॉलचा ताबा कशाप्रकारे घेण्यात येईल याची कल्पना दिली. यासाठी कार्यकारी मंडळाची work order आवश्यक असल्याचे सांगितले. परंतु यामध्ये घोसाळकर यांच्याकडून संस्था किंवा कार्यकारी मंडळ विरुद्ध बेकायदेशीर ताबा घेणे यासाठी गुन्हा दाखल होऊ शकतो याची आम्ही जाणीव करून दिली व आम्ही पदाधिकारी म्हणून निविदा उघडण्यात नकार दिला. यामुळे चिडून जावून विश्वस्त मंडळाने उर्वरीत १२ कार्यकारी मंडळ सदस्यांना हाताशी धरून आमच्याविरुद्ध खोटे आरोप केले व आम्हाला पदावरून कटकारस्थान करून काढण्यास सुरुवात केली. (आम्हाला बेकायदेशररित्या बडतर्फ करून आता ११ महिने झालेत तरीही अजूनपर्यंत हॉलचा ताबा मिळवता आला नाही किंबहूना तसा कोणी प्रयत्नही कोणी केला नाही कारण ताबा अशाप्रकारे मिळणार नाही हे त्यांना अगोदरच महिती होती. केवळ आम्हाला त्रास देण्यासाठीच हा घाट घातला होता.)
या अन्यायाविरुद्ध आम्ही शहर दिवानी न्यायालय, मुंबई येथे ०८ मार्च २०२१ रोजी दाद मागितली. त्याबाबतची कायदेशीर नोटीस संपूर्ण विश्वस्त मंडळाला ०८ मार्च २०२१ रोजी देण्यात आल्या होत्या. अशाप्रकारे कायदेशीर प्रक्रिया चालू असताना विश्वस्त मंडळाने क्षा.म. समाज विश्वस्त अध्यक्ष श्री रामचंद्र फाटक यांच्या अनुपस्थितीत व सावळाराम नेवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०९ मार्च २०२१ रोजी तातडीने विश्वस्त मंडळाची सभा घेऊन आम्हाला कोणतेही कारण न देता बेकायदेशीररित्या बडतर्फ केले. (कारण समाजाच्या घटनेप्रमाणे विश्वस्त मंडळाची सभा विश्वस्त अध्यक्ष यांच्या सांगण्यावरून सरचिटणीस आयोजीत करतात व या सभेला क्षा.म. समाजाचे अध्यक्ष पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहतात. परंतु सदर सभा सरचिटणीस श्रीकृष्ण हंजनकर यांनी आयोजित केलेली नव्हती तसेच सदर सभेला क्षा.म. समाजाचे अध्यक्ष अनिल खाजनवाडकर यांनाही बोलवण्यात आले नव्हते) याचेच उदाहरण म्हणजे , क्षा.म.स. विश्वस्त अध्यक्ष श्री. रामचंद्र फाटक यांच्या दिनांक ०९ /०२/ २०२१ रोजीच्या पत्राला अनुसरून सरचिटणीस श्री. हंजनकर दिनांक १४/ ०२ / २०२१ रोजी विश्वस्त मंडळाची सभा आयोजित केली होती. तेव्हा सर्व विश्वस्तांसह क्षा.म. समाज अध्यक्ष अनिल खाजणवाडकर उपस्थित होते. म्हणजेच ०९ मार्च २०२१ रोजी विश्वस्तांनी घेतलेली सभा ही बेकायदेशीर व विश्वस्त मंडळाच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारी होती. तसेच आम्हाला बडतर्फ केलेल्या पत्राची प्रत आम्हा पदाधिकार्याना पाठवलेली नसतानाही कोर्टात सदर सभेने घेतलेला बडतर्फीचा निर्णय आम्हा पदाधिकाऱ्याना कळवल्याचे खोटी माहिती बेधडपणे कोर्टात सांगितली. तसेच नवीन पदाधिकारी नेमणूक दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजी होणार आहे, असे सांगितले. त्यामुळे त्यादिवशी म्हणजेच १० मार्च २०२१ रोजी सन्मा. न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत नवीन नेमणुका ग्राह्य धरू नये. व तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यकारी मंडळातील ज्येष्ठ सदस्य श्री. श्रीपाद फाटक यांच्याकडे समाजाचे दप्तर सुपूर्द करावे असे आदेश दिले. पुढील सुनावणीची तारीख १९ मार्च २०२१ रोजी होती. माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान ठेवून सरचिटणीस व खजिनदार यांनी समाजाचे सर्व दप्तर श्रीपाद फाटक यांच्याकडे सुपूर्द केले. दिनांक १९ /०३ /२०२१ रोजीही न्यायालयाने १० मार्च रोजी झालेला आदेश कायम ठेवला व पुढील सुनावणी २४ मार्च २०२१ रोजी ठेवली. असे असतानाही विश्वस्त मंडळ सदस्य श्री. विश्राम मुंबरकर , अंकुश डगरे व विश्वनाथ बांदिवडेकर यांच्या उपस्थितीत श्रीपाद फाटक यांनी संस्थेच्या दप्तराचा व कार्यालयाचा ताबा बेकायदेशीररित्या नवीन नेमणूक केलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडे दिनांक २० मार्च २०२१ रोजी दिला. दिनांक २४ मार्च २०२१ च्या सुनावणी दरम्यान सन्मा. न्यायालयाने अनपेक्षितपणे आपली संस्था धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत असल्याने धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे असे मत मांडले. त्यामुळे न्यायालयाच्या दिनांक १० मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे श्री. श्रीपाद फाटक यांच्याकडे संस्थेच्या दप्तराचा दिलेल्या ताब्याचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. खरे म्हणजे १९ मार्च २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे श्रीपाद फाटक यांनी न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत समाजाचे दप्तर स्वतःकडे ठेवायचे होते किंवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे होते. परंतु दिनांक २० मार्च २०२१ रोजी सदर दप्तर बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करून न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे.
शहर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आम्ही सन्मा. सहा. धर्मादाय आयुक्त , मुंबई यांच्याकडे रीतसर परवानगीसाठी दावा दाखल केला. सदर दाव्याची सुनावणी पूर्ण होऊन दिनांक ०८ डिसेंबर २०२१ रोजी अंतिम निकाल जाहीर होणार होता. परंतु निकालाच्या दिवशी जाणीवपूर्वक विश्वस्त, सुकाणू व कार्यकारी मंडळाशी संगनमत करून आमच्या दाव्यामध्ये स्वप्निक फाटक यांनी अर्ज दाखल केला. आणि आश्चर्य म्हणजे आमच्या अनुपस्थितीत बरोबर सकाळी ११ वाजता अर्जाची कोणतीही पडताळणी न करता पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनी म्हणजेच २८ जानेवारी २०२२ रोजी ठेवण्यात आली. हे सर्व कारस्थान सध्याचे विश्वस्त मंडळ, सुकाणू व कार्यकारी मंडळ सदर केसचा निकाल आपल्याविरुद्ध लागणार याची कल्पना असल्यानेच निकाल लवकर लागू नये याकरिता न्यायालयीन प्रक्रियेत खोडा घालत आहेत. अपेक्षेप्रमाणे दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी केवळ वेळ काढण्यासाठी स्वप्निक फाटक व वकील जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिले. परंतु आमच्या वकिलांनी वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. पुढील तारीख १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आहे. लवकरच या केसचा निकाल अपेक्षित आहे.
आम्हाला पदाधिकारी म्हणून बडतर्फ केल्यापासून विश्वस्त, सुकाणू, कार्यकारी मंडळातील १२ सदस्यांच्या सदर बेकायदेशीर कृती विरोधात अनेक समाज बांधवांनी फोन करून कळवले की, तुम्ही समाजात पदाधिकारी म्हणून काम करत धर्मादाय आयुक्त मधील दावा चालू ठेवावा, परंतु शहर दिवाणी न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापूर्वीच श्री. श्रीपाद फाटक यांनी बेकायदेशीरित्या समाज दप्तराचा अनधिकृत पदाधिकारी यांना दिल्याने आम्ही तसे पाऊल उचलले नाही. कार्यकारी मंडळातील दोन सदस्य श्री. रमाकांत हंजनकर व श्री. अनंत नरे कायमच आमच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहिले त्यामुळेच समाजाच्या २०२२ सालच्या दिनदर्शिकेमधून आम्हा सहा जणांची नावे आमच्या बडतर्फी आधीच वगळण्याची हीन कृती प्रस्थापित मंडळींनी केली. आणि आता तर २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढून निवडून आलेल्या आम्हा ६ जणांच्या जागी नवीन सहा सदस्यांची बेकायदेशीरपणे नेमणूक केली आहे. (६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी निवडणुकीसाठी शिल्लक असताना नविन सदस्य निवड करता येत नाही) हे सर्व कमी की काय म्हणून आता आमची नाहक बदनामी करण्याचे षडयंत्र या सर्वांकडून चालू आहे. परंतू आम्हा सर्वांची समाज बांधवांना विनंती आहे की या सर्व प्रकरणाची व आमच्यावर करण्यातयेतअसलेल्या आरोपांची सत्य माहिती आम्ही कोर्टाचा निर्णय लागल्यावर समाज बांधवांची सभा समाजगृहात घेऊन पुराव्यानिशी सादर करू व या मागाठणे प्रकरणात खरे दोषी कोण आहेत ते दाखवून देवू.
आपले सर्वांचे सहकार्य खंबीर पाठिंबा अपेक्षित आहे.
धन्यवाद..!
आपले नम्र
श्री. अनिल शंकर खाजनवाडकर
श्री. प्रकाश राजाराम वाळके
श्री. श्रीकृष्ण दाजी हंजनकर
श्री. अरूण कृष्णा रावले
श्री. रमाकांत रावजी हंजनकर
श्री. अनंत गणपत नरे
-------------------------------------------