लेखांक १४ वा- मागाठणे व सीबीएसईचे वास्तव समाजासमोर यायलाच पाहिजे!


लेखांक १४ वा
मागाठणे व सीबीएसईचे वास्तव समाजासमोर यायलाच पाहिजे!

 ।। हरि ॐ ।।

`समाज माझा, मी समाजाचा' ह्या सदराखाली `नुतन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन... समाजहितासाठी निर्णय घ्या!'  ह्या शिर्षकाचा तेरावा लेख ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाला. आज चौदावा लेख लिहावा लागत आहे. 

१३ व्या लेखामध्ये नुतन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करताना क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज संस्था, मुंबई संबंधित कार्याची श्वेतपत्रिका मांडण्याचे तसेच विश्वस्त व सुकाणू समितीत बदल करण्याचे व `समाज माझा, मी समाजाचा' ही भावना समाजबांधवांमध्ये निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नम्र आवाहन केले होते. परंतु चार महिने होत आले तरी आताच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या समाजहिताच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. 

समाजहितासाठी झगडणाऱ्या समाजबांधवांचा विचार कार्यकारणीने केलाच पाहिजे. आमच्या-तुमच्या `मी'पणाच्या अहंकारापेक्षा क्षा. म. समाज सर्वोच्च स्थानी असायला हवा. तरीही पुन्हा पुन्हा समाजबांधबांना अंधारात ठेऊन मागाठणे प्रकल्पाबाबत काय हालचाली चालू आहेत? त्याचे लेखी निवेदन कार्यकारणीने काढावे; जेणेकरून मागाठणे शैक्षणिक प्रकल्पातील सत्य आणि वास्तव समाजासमोर येईल. 

मागाठणे शैक्षणिक प्रकल्पाबाबत मी लिहिलेल्या दुसऱ्या, सातव्या, बाराव्या आणि तेराव्या लेखामध्ये काही मुद्दे आलेले आहेत. ते मुद्दे समाजबांधवांच्या माहितीसाठी पुन्हा मांडतो.

लेखांक दुसरा (प्रसिद्ध ता. २८ जुलै २०१७)-
डॉ. शिरोडकर पार्टी परिवर्तन पॅनल (कट्टर समाज बांधवांचे राजकिय पक्ष विरहीत पॅनल) वचननाम्यातील एक मुद्दा...
मागाठणे येथील शाळेच्या बांधकामाचा अर्थिक अहवाल अजूनही दाखवला नाही. 
सुरुवातीला बेरोजगार संघटनेला मदतीचा हात देऊन आता त्यांच्या तोंडाला पाने पुसून सध्या पाटील शाहीच्या संस्थांना मदत करणे हा ह्यांचा तोडपाणीचा धंदा. समाज शिक्षण संस्थेच्या सर्व विभागात (मालवण, मिठबांव, मुंबई व मागाठणे) येथे नोकर भरती ही पाटील व त्यांच्या नातेवाईकांचीच केली जात आहे व पुढेही चालू ठेवण्याचा यांचा इरादा पक्का आहे. समाज बांधवात सुशिक्षित व लायक उमेदवार नाहीत काय?

लेखांक सातवा (प्रसिद्ध ता. १७ जानेवारी २०१८)-
मुद्दा क्र. ५- मागाठाणे येथील इमारत, भुखंड, तेथील शिक्षण संस्था, व्यावसायिक जागा समाजाच्या ताब्यात आजपर्यंत आल्या नाहीत. हे कोणाचे अपयश? तेथील उत्पन्न कोणाच्या खिशात जाते? हे का सांगितलं जात नाही? तरीही तेथे शाळा सुरू करण्याचा मानस आहे असे सांगून ५ लाखाची तरतुद कशी काय केली जाते? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला नको का?
समाजबांधवांनो-समाजभगिनींनो असे अनेक मुद्दे, प्रश्न निर्माण होतात. ते गंभीर आहेत. हे समाजबांधवांसमोर यायलाच पाहिजेत. म्हणूनच मागील लेखाचे शिर्षक होते; ‘सावधान!’ तरीही आम्ही सावध झालो नाही. 

लेखांक आठवा (प्रसिद्ध ता. २७ जानेवारी २०१८)-
तात्कालिक पदाधिकाऱ्याने पदावर असताना गैरकारभार केला व `स्वप्नीक फाटक'ला सर्वाधिकार दिले म्हणूनच मागाठणे प्रकल्पावर समाजचे करोडो रूपये खर्च होऊनही त्या प्रकल्पातून मिळणारा लाखो रूपायांचा फायदा समाजाला मिळत नाही. हे वास्तव समजून घेतलं पाहिजे. तरीही १४ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत जो अहवाल देण्यात आला; त्या अहवालानुसार  तोच तात्कालिक पदाधिकारी विश्वस्त असल्याचे समजले.

लेखांक तेरावा (प्रसिद्ध ता. ५ सप्टेंबर २०१८)-
मागाठणे येथील ह. ध. गांवकर विद्यासंकुल उभं करण्यासाठी समाजाचे लाखो रूपये खर्च झाले. परंतु काही आजी-माजी नेत्यांच्या चुकीमुळे ही वास्तू समाजाच्या ताब्यात नाही आणि तेथून मिळणारे लाखो रूपयांचे उत्पन्न समाजाकडे जमा होत नाही. ते कोणाच्या खिशात जाते? ह्याला जबाबदार असणारे आजही उजळ माथ्याने कसे काय फिरू शकतात? त्यांना समाजाच्या संस्थांमध्ये पदं कोण देत आहेत? ह्याचा खुलासा व्हायलाच पाहीजे. 
`शिक्षकांच्या पीएफचा प्रश्न, सीबीएसईचा प्रश्न' असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. 
(मागील तेरा लेख वाचल्यानंतर आमची `समाज माझा, मी समाजाचा' ही भूमिका अधिक स्पष्टपणे समजेल. कृपया वाचनात आले नसतील तर वाचावेत!)  
----------------------------
वरील विवेचनावरून समाजबांधवांनो मागाठणे प्रकल्पाबाबत आपणास थोडेफार समजले असेल. गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत ह. द. गावकर विद्यासंकुल मागाठणेबाबत मी लिखाण करून माझ्यापरिने प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याबाबत अद्यापही समाजाच्या हिताचा निर्णय घेण्याबाबत कार्यकारणी ठाम, ठोस, भूमिका का घेत नाही? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

क्षा. म. समाज, मुंबई ह्या संस्थेला शैक्षणिक प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून मागाठणे येथे भूखंड मिळाला. तो भूखंड मिळविण्यासाठी, त्यावर बांधकाम करण्यासाठी समाजाचे लाखो-करोडो रूपये खर्ची पडले आहेत. समाज बांधवांनी सढळहस्ते ठेवी स्वरूपात देणगी रक्कम दिलेली आहे. ह्याचा अर्थ हा भूखंड व त्यावरील इमारत ही समाजाच्या मालकीची! परंतु आजपर्यंत त्या भूखंडावर-इमारतीवर समाज संस्थेचा ताबा नाही. तो ताबा मिळविण्यासाठी कार्यकारणीने काय प्रयत्न केले? तिथून मिळणारे लाखो रूपयांचे उत्पन्न कोणाच्या खिशात जाते? ह्याचा खुलासा व्हायला हवा. एवढेच नाहीतर मागाठणे प्रकल्पाची आजच्या क्षणापर्यंतची खरीखुरी माहीती समाजबांधबांसमोर आली पाहिजे. 

आम्हाला ह्या संदर्भात काही गोष्टी समजल्या त्या अतिशय भयानक आणि समाजहिताला तडा देणाऱ्या आहेत. म्हणूनच समाजबांधवांमध्ये गोंधळाचे-संशयाचे वातावरण होऊ नये म्हणून आजच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर घडामोडी सर्वांसमोर आणल्या पाहिजेत. जर कधी हा प्रकल्प समाजाच्या ताब्यातून कुठल्याही व्यक्तीच्या ताब्यात गेला तर समाज कोणालाच माफ करणार नाही. काळ आणि नियती कोणालाही सोडत नाही. क्षा. म. समाजाच्या हितासाठी वर्तमान कार्यकारणीने समाजाच्या जबाबदार पालकत्वाची भूमिका पार पाडली पाहिजे. 

सीबीएसई बोर्डाची मान्यता मिळाली. त्याचे कौतुक होत आहे. आनंदाची गोष्ट! परंतु सीबीएसई बोर्डाला मिळालेली मान्यता कशा स्वरूपात मिळाली? याची समाजबांधवांना कल्पना नाही. त्यासाठी आजपर्यंत किती खर्च झाला व सीबीएसईच्या माध्यमातून मागील दहा वर्षात किती रक्कम जमा झाली? ह्याचा हिशोब पारदर्शकपणे समाजासमोर यायलाच पाहिजे. 

म्हणून आम्ही जाहीर नम्र आवाहन करतो की, किमान मागाठणे व सीबीएसईबाबत पुढील आठ दिवसात सविस्तर वास्तव कार्यकारणीने क्षा. म. समाज बांधवांसमोर आणावे; भिंतीवरील कॅलेंडर गावागावात जाऊन वाटण्यापेक्षा आज समाजाला त्याची खूप मोठी गरज आहे. 


(क्रमश:)
-नरेंद्र राजाराम हडकर
संपादक-पाक्षिक `स्टार वृत्त'