लेखांक- ६ वा
सावधान. . .
एखाद्या संघटनेमध्ये जेव्हा आपण सभासद असतो तेव्हा आपण `सावधान'ता बाळगायला हवी. आपण आपल्या कुटुंबाचा उदारनिर्वाह चालवितो, भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवतो; त्यासाठी अर्थ नियोजन करणे आम्ही अत्यावश्यक समजतो आणि ते खरेही आहे. पैशाचे सोंग आणता येत नाही म्हणून आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी पैशाचे नियोजन आम्ही आमच्यापरिने वैयक्तिक जीवनात करतो. परंतु आम्ही ज्या समाजाचे घटक असतो, त्या समाजात जेव्हा अर्थ नियोजनाचा भाग आमच्यासमोर येतो तेव्हा आम्हाला `सावधान'ता बाळगायलाच पाहिजे. नेमकं अशा ठिकाणी आम्ही डोळे बंद करून घेतो आणि कोणाचातरी आर्थिक फायदा होतो किंवा पैशाचा दुरुपयोग होतो. अशाने त्या समाजाचे-संघटनेचे आर्थिक नुकसान होते. ते रोखण्यासाठी `सावधान'ता आवश्यकता नाही का?
`क्षात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज, परळ, मुंबई' ह्या संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २३ जुलै २०१७ रोजी झाली. ही सभा क्षा. म. समाजाच्या इतिहासात महत्वाची होती. कारण त्या सभेत मागील वर्षाचा जमाखर्च आणि पुढील वर्षाचे आर्थिक अंदाजपत्रक मंजूर झाले नाही. ह्या संदर्भात `समाज माझा, मी समाजाचा!' ह्या शिर्षकाखालील दुसऱ्या लेखात लिखाण केले आहेच.
आता तो सुधारित जमाखर्च आणि ते सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करण्यासाठी क्षा. म़ समाजाची विशेष सर्वसाधारण सभा १४ जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी ३.३० वाजता होत आहे.
दैनिक `नवशक्ति'मध्ये ३ जानेवारी २०१८ रोजी वरील सभेची सूचना प्रसिद्ध झाली. `दि. ८ जानेवारी २०१८ पर्यंत संध्याकाळी ६ ते ८ ह्या दरम्यान जमाखर्चसंबंधी लेखी प्रश्न विचारावेत आणि सभेपुर्वी तीन दिवस पुर्वी संपर्क साधावा; जेणेकरून प्रश्नांची उत्तरे कार्यालयात दिली जातील.' अशा दोन सूचना करण्यात आल्या आहेत.
ही सभेची सूचना पाहताना अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि पारदर्शकता नसल्याची शंका घेण्याची संधी मिळते.
नियमानुसार सभेची सूचना दैनिकामंध्ये प्रसिद्ध झाली. समाजाचे साडेसहा हजारपेक्षा जास्त सभासद आहेत. त्यांच्यापर्यंत सभेची सूचना पोहचविण्यासाठी जी व्यवस्था करायला पाहिजे, ती दिसली नाही. क्षा. म. समाजचे सभासद मुख्यत: मुंबई व सिंधुदुर्गात असले तरी ते मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी व सिंधुदुर्गात अनेक गावांमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यातील समाजाची आस्था असणाऱ्यांनी काही प्रश्न विचारावेत; असे वाटत असेल तर
१) त्यांना सभेची `सूचना' प्रश्न विचारण्याच्या शेवटच्या तारखेपुर्वी किमान पंधरा दिवस मिळाली पाहिजे होती.
२) प्रश्न विचारण्याच्या शेवटच्या तारखेपुर्वी किमान पंधरा दिवस पुर्वी प्रसिद्ध झालेला अहवाल, जमाखर्च, अंदाजपत्रक मिळाले पाहिजेत. तरच त्याचा अभ्यास सभासद करू शकतील.
त्यानंतरच तो सभासद आपले प्रश्न लेखी स्वरूपात विचारू शकतो. परंतु पाच दिवसाच्या कालावधीत ह्या गोष्टी आजच्या धकाधकीच्या व्यस्त जीवनात कोणालाही शक्य नाही.
एखाद्या सभासदाला जर असा प्रश्न विचारायचा असेल तर त्याला किमान तीनवेळा कार्यालयात खेपा माराव्या लागतील आणि चौथ्यावेळी सभेला उपस्थित राहावं लागेल. सिंधुदुर्गातील अनेक तज्ञ, उच्चशिक्षित असणारे सभासद ह्या प्रक्रियेमुळे समाजाच्या कामकाजात सहभाग घेऊ शकत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना हे समजत नाही, असं समजणं मुर्खपणाचे ठरेल. सभासदांनी कमीत कमी प्रश्न विचारावेत किंवा प्रश्नच विचारू नयेत; विचारण्यात येणारे प्रश्न अडचणीचे असू नयेत; अशी भूमिका-विचारसरणी कार्यकारणीची आहे का? हा आमचा सवाल आहे.
स्वप्नीक फाटक संचालक असतानाही प्रश्न विचारणारे गद्दार ठरवले जायचे. हे सर्व समाजाला ज्ञात आहे. त्याच मार्गावरून जाण्याचा अट्टाहास आजच्याही कार्यकारणीचा कशासाठी?
पारदर्शक कारभार करण्यासाठी सभासदांचे प्रश्न अधिकाधिक कसे येतील? ह्याची काळजी कार्यकारणीने घेतली पाहिजे. पण पाच दिवसांचा अतिशय कमी कालावधी देऊन सभासदांच्या प्रश्नांच्या भडीमाराला घाबरण्याचा हा प्रकार नाही का? सभासदांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणीही नाकारू शकत नाही आणि कमीत कमी वेळ देऊन सभासदांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाकारला जातोय. `क्षा. म. समाज, परळ, मुंबई' ह्या संस्थेला हे घातक आहे.
कारण मागील दहापंधरा वर्षाच्या वाटचालीमध्ये कायद्याचा–नियमांचा आधार घेऊन किंवा डावलून अनेक गैरप्रकार केले गेले. २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात अशा अनेक गोष्टींचा उदापोह करण्यात आलेला आहे. त्याचा आढावा आपण पुढील लेखात घेऊया!
परंतु `क्षा. म. समाज, परळ, मुंबई'चा कारभार पारदर्शक असावा, कोणावरही भ्रष्टाचाराचे-गैरकारभाराचे आरोप लागू नयेत; असेच आम्हाला वाटते. कारण संस्थेचे संस्थापक ऋषीतुल्य डॉ. रामचंद्र शिरोडकर आणि एच. डी. गावकर यांनी दिलेल्या मुल्यांची जपवणूक व्हायला हवी. त्यासाठी सर्वसाधारण सभा ह्या सर्व सभासदांना समजल्या पाहिजेत व सभासदांना येण्यासाठी- प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी किमान पंधरा वीस दिवसांचा कालावधी दिलाच पाहिजे. हा आग्रह धरण्यासाठी सभासदांनी १४ जानेवारीला उपस्थित राहिले पाहिजे. ज्यांनी समाजाच्या भल्यासाठी प्रश्न विचारले असतील; त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे योग्य दिली नसल्यास विरोध केला पाहिजे. ही सावधानता आम्ही पाळणार आहोत का?
जमाखर्चामध्ये, अंदाजपत्रकामध्ये जर काही नियमबाह्य-गैर आढळल्यास सभासदांनी कायद्याच्या मार्गाने जाऊन प्रतिकार केला पाहिजे; तेव्हाच खरी पारदर्शकता येईल. हीच खरी सावधानता...
आपले संबंध बिघडतील, आपणास गद्दार ठरविले जाईल, खोटेनाटे आरोप केले जातील, बदनामी केली जाईल; ही भीती न बाळगता समाजाच्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्यांना रोखता आलंच पाहिजे. हीच समाजाच्या प्रेमापोटी असणारी सावधानता आम्ही पाळू, तेव्हा क्षा. म. समाज पुन्हा एकदा देशात आदर्शवत शैक्षणिक सुधारणा करू शकेल; हा आमचा दृढविश्वास आहे.
सावधान...
(क्रमश:)
-नरेंद्र राजाराम हडकर
संपादक-पाक्षिक `स्टार वृत्त'